शिक्षक गुणवत्तेसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: शिक्षकांसाठी दरवर्षी ५० तासांचे CPD प्रशिक्षण अनिवार्य

मुंबई विशेष बातमी:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गुणवत्तेचा दर्जा उंचावण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD - Continuous Professional Development) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

प्रशिक्षणाचे स्वरूप (ऑफलाइन व ऑनलाइन मेळ):

शासकीय नियमांनुसार या ५० तासांच्या प्रशिक्षणाची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:

३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) प्रशिक्षण: यात राज्य व जिल्हा स्तरावरील प्रत्यक्ष कार्यशाळा आणि दरमहा आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिक्षण परिषदांमधील तासांचा समावेश असेल.

२० तास ऑनलाइन प्रशिक्षण: शिक्षकांनी DIKSHA, SWAYAM किंवा NISHTHA यांसारख्या अधिकृत शासकीय प्लॅटफॉर्मवरून दरमहा साधारण २ तासांचे ऑनलाइन मॉड्यूल पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक राहील.

प्रमुख वैशिष्ट्ये व नियमावली:

पारदर्शक मूल्यमापन: शिक्षकांची उपस्थिती आणि प्रशिक्षणातील कामगिरीची नोंद 'विद्या समीक्षा केंद्र' (VSK) डिजिटल पोर्टल व ॲपद्वारे थेट ठेवली जाणार आहे.

अनावश्यक प्रशिक्षणांना आळा: शिक्षकांचा वर्ग अध्यापनाचा वेळ वाचवण्यासाठी SCERT च्या मान्यतेशिवाय इतर कोणत्याही कार्यालयाने स्वतंत्र प्रशिक्षण आयोजित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

आर्थिक भार नाही: या प्रशिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार शाळा किंवा शिक्षकांवर पडणार नसून, समग्र शिक्षा व शासकीय निधीतून याचे नियोजन केले जाईल.

ग्रामीण शिक्षणाला होणार फायदा

या प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षकांना २१ व्या शतकातील नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल अध्यापन आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतींचे ज्ञान मिळण्यास मदत होईल. परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत आणि संपादणूक पातळीत मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.