क्रांतीवार्ता

बीड/आष्टी: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळेपर्यंत कांदा सुरक्षित साठवून ठेवता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत 'कांदा चाळ अनुदान योजना २०२६' अंतर्गत मोठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) आणि महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवीन वैज्ञानिक कांदा चाळ उभारण्यासाठी ५० टक्के ते ६० टक्के पर्यंत अनुदान मंजूर केले जात आहे. कांदा हे अत्यंत नाशवंत पीक आहे. काढणीच्या वेळी योग्य साठवणूक सोय नसल्यास उष्णता आणि दमट वातावरणामुळे ३०% ते ४०% कांदा सडून खराब होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने या योजनेची मुदत वाढवून सुधारित निकष लागू केले आहेत. अनुदानाचे स्वरूप आणि आर्थिक गणित: शासकीय निकषांनुसार, लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी २५ मेट्रिक टन (MT) क्षमतेची कांदा चाळ आदर्श मानली जाते. • २५ मेट्रिक टन चाळीचा प्रमाणित शासकीय खर्च ₹१,७५,००० धरला जातो. • या एकूण खर्चाच्या ५०% म्हणजेच ₹८७,५००/- थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अनुदान म्हणून जमा केले जातात. • अनुसूचित जात...