कांदा उत्पादकांसाठी खुशखबर! कांदा चाळ उभारणीसाठी सरकार देणार ५०% अनुदान; 'महाडीबीटी'वर अर्ज प्रक्रिया सुरू, त्वरित करा अर्ज!

बीड/आष्टी:

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळेपर्यंत कांदा सुरक्षित साठवून ठेवता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत 'कांदा चाळ अनुदान योजना २०२६' अंतर्गत मोठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) आणि महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवीन वैज्ञानिक कांदा चाळ उभारण्यासाठी ५० टक्के ते ६० टक्के पर्यंत अनुदान मंजूर केले जात आहे.

कांदा हे अत्यंत नाशवंत पीक आहे. काढणीच्या वेळी योग्य साठवणूक सोय नसल्यास उष्णता आणि दमट वातावरणामुळे ३०% ते ४०% कांदा सडून खराब होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने या योजनेची मुदत वाढवून सुधारित निकष लागू केले आहेत.

अनुदानाचे स्वरूप आणि आर्थिक गणित:

शासकीय निकषांनुसार, लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी २५ मेट्रिक टन (MT) क्षमतेची कांदा चाळ आदर्श मानली जाते.

• २५ मेट्रिक टन चाळीचा प्रमाणित शासकीय खर्च ₹१,७५,००० धरला जातो.

• या एकूण खर्चाच्या ५०% म्हणजेच ₹८७,५००/- थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अनुदान म्हणून जमा केले जातात.

• अनुसूचित जाती आणि जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना नवीन नियमांनुसार ६०% ते ७५% पर्यंत विशेष आर्थिक सवलत दिली जाते.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी:

१. अर्जदार शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे.

२. २५ मेट्रिक टन चाळीच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ई-पीक पाहणीच्या रकान्यामध्ये किमान ०.२० हेक्टर (अर्धा एकर) क्षेत्रावर कांदा लागवडीची नोंद असणे अनिवार्य आहे.

३. अर्जदार शेतकऱ्याने गेल्या ७ वर्षांत कृषी विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनेतून कांदा चाळीसाठी आधी लाभ घेतलेला नसावा.

असा करा ऑनलाईन अर्ज (Application Process):

इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत MahaDBT Farmer Portal वर ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. चालू वर्षापासून शासनाने 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' (First Come, First Served) या तत्त्वावर लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत.

स्थानिक पातळीवरील अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी 'क्रांतीवार्ता' (krantivarta.in) न्यूज पोर्टलला भेट देत राहा.