मुंबई विशेष बातमी: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गुणवत्तेचा दर्जा उंचावण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD - Continuous Professional Development) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचे स्वरूप (ऑफलाइन व ऑनलाइन मेळ): शासकीय नियमांनुसार या ५० तासांच्या प्रशिक्षणाची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे: ३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) प्रशिक्षण: यात राज्य व जिल्हा स्तरावरील प्रत्यक्ष कार्यशाळा आणि दरमहा आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिक्षण परिषदांमधील तासांचा समावेश असेल. २० तास ऑनलाइन प्रशिक्षण: शिक्षकांनी DIKSHA, SWAYAM किंवा NISHTHA यांसारख्या अधिकृत शासकीय प्लॅटफॉर्मवरून दरमहा साधारण २ तासांचे ऑनलाइन मॉड्यूल पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक राहील. प्रमुख वैशिष्ट्ये व नियमावली: पारदर्शक मूल्यमापन:...
Comments
Post a Comment