महाराष्ट्रातील ७५% भागात दुष्काळ जाहीर; २६५ तालुक्यांचा समावेश


मुंबई, २६ सप्टेंबर २०२६: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके असून, त्यापैकी २६५ तालुक्यांचा समावेश झाल्याने सुमारे ७५% तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाली आहे.  
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:  

कर व कर्ज सवलती:
शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे.
  
वीजबिलात सवलत:
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट दिली जाणार असून, ५.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या क्षमतेचे वीज पंप अगोदरच माफ करण्यात आले आहेत आणि त्यावरील वीज पंप, तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे आदेश आहेत. तसेच, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर केला जाईल.

जनावरांसाठी तरतूद:
जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासोबतच त्यांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. 
 
विद्यार्थी व अन्नधान्य सुरक्षा:
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली असून, शेतावर आश्रित शेतकरी किंवा मजूर यांना अन्नधान्याची टंचाई होणार नाही याची व्यवस्था उभी केली जात आहे.
  
रोहयो व जलयुक्त कामे:
रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे तसेच जलसंधारण व विहित काळातील इतर विकास कामे सुरू करण्याचे निर्देश आहेत.  

दुष्काळामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून, पिकांची स्थिती नोंदवण्यासाठी छायाचित्रे आणि जीपीएस (GPS) माहिती संकलित केली जाणार आहे. सदर २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता करून स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर केली जाईल.

Comments

Popular posts from this blog

तुमचे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघ मतदार यादी 2026 मधील नाव शोधा.

विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत असे करा मतदान!

शिक्षक गुणवत्तेसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: शिक्षकांसाठी दरवर्षी ५० तासांचे CPD प्रशिक्षण अनिवार्य